बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्न सेयर बजारको प्रवर्द्धन अति आवश्यक : चेम्बर अध्यक्ष

अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रारम्भिक संकेतहरु देखिन थालेको अवस्थामा २०७६ को अन्त्यदेखि फैलिएको ‘कोभिड-१९’ को संक्रमणले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो । अहिले उक्त महामारीका प्रकोप करिब करिब नियन्त्रणमा छ । अब त्यसको नकारात्मक असरबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनु सम्पूर्ण जिम्मेवार पक्षको प्रमुख दायित्व भएको छ ।

तसर्थ राज्यले अविलम्ब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि पुनकर्जा, पुनर्तालिका लगायत आर्थिक विकासको स्पेशल प्याकेज घोषणा गर्ने र निकट भविष्यमा नै जारी हुने आ.व. २०७९/८० को बजेट मार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिने र विस्तार गर्ने कार्य हुनुपर्दछ ।

विद्यमान अवस्थामा मुलुकमा विद्युत आपूर्तिको समस्या उत्पन्न भएको छ । तरलताको चरम अभाव देखिएको छ । व्याजदर बढेको छ । पूर्वी युरोपमा चलेको सशस्त्र द्वण्द्वले पेट्रोलियम लगायतका केही अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ ।

आम नागरिकले सहभागिता बढाउँदै गरेको र भर्खर भर्खर विकसित हुन लागेको पूँजी बजार एक्कासी ओरालो लाग्न थालेको छ । आम नागरिकसँग रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत भई मेगा परियोजनाहरुमा परिचालन गर्न सकिने यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । सेयर बजारको अवस्थाले नै बाह्य लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने हुँदा यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा जिम्मेवार पक्षको ध्यान जानु अति आवश्यक छ ।

मुलुकको कूल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै पनि आयात धान्न सकेको छैन । विगत केही वर्ष देखि पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण घटेको छ । निरन्तरको बढ्दो आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएकोले केही वस्तुहरुको आयातलाई कटौती गर्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ । तर पूँजीगत वस्तुहरु, औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने वस्तुहरु एवं सदैव भ्यालु एडिसन र एप्रिसियसन भई रहने वस्तुहरुको आयातलाई समेत निरुत्साहित गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने तर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानु आवश्यक छ । साथै परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत वृद्धि नगरे सम्म आयात कटौतीले मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सक्दैन ।

मुलुकको बाह्य व्यापारमा निर्यातको आकार साँघुरो हुँदै गएको छ । परम्परागत वस्तुहरु हराउँदै गएका छन् । नयाँ वस्तुहरु देखा पर्न सकेका छैनन् । उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । लागत बढ्दै गएको छ । कृषिजन्य एवं वनजन्य वस्तुहरुको समेत ठूलो परिमाणमा आयात हुन थालेको छ । आयातमूखी एवं उपभोगमूखी प्रवृत्ति बढेकोले वाह्य व्यापारमा असन्तुलन बढ्नुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनको खपतलाई प्रोत्साहन गरी हरेक क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको लक्ष किटान गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

बाह्य व्यापारमा मुलुकले वर्षेनी ठूलो घाटाको सामना गरिरहेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कूल वस्तु निर्यात १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड र आयात १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कूल बस्तु व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । उक्त विवरण अनुसार कुल वस्तु व्यापार १४ खर्व ५६ अर्ब ६४ करोड छ । यसमा आयातको हिस्सा ९० र निर्यात १० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । परम्परागत वस्तुको निर्यातले मात्रै यति ठूलो घाटाको सामना गर्न सम्भव छैन । उच्च मूल्यका नयाँ–नयाँ वस्तुहरुको निर्यात गर्ने, वस्तुगत तथा बजारगत विविधिकरणको नयाँ रणनीतिका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहूँच बढाउनु अति जरुरी छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको बाह्य व्यापारको ८५ प्रतिशत हिस्सा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको रहने गरेको छ । त्यसैले देशगत विविधिकरणमा थप जोड दिनु जरुरी देखिएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन एवं विभिन्न सम्झौताहरुमा मुलुकले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार भन्सारका दरवन्दीहरु समायोजना गरिनु जरुरी छ । एलसी मार्फत हुने आयातमा शतप्रतिशत सम्मको मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायका लागत बढ्न गएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा समदर लागू हुनाले मिसम्याचको समस्या देखिएको छ । तसर्थ यस्ता विसंगतिहरुको समय सापेक्ष अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

एलसी एवं भन्सारमा कारोवारमूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्दछ । आयकरको अधिकतम सीमा व्यक्तिगततर्फ ६ लाख रुपैयाँ र दम्पतीतर्फ ८ लाख पु¥याईनुपर्छ । कारोबारको आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्ने थ्रेस होल्ड ५० लाखबाट बढाई १ करोड गरि करको दर ०.५ प्रतिशत गरिनुपर्दछ । यसले साना व्यवसायीलाई राहत पुग्ने र राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ ।

सन २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकको श्रेणीमा अपग्रेड हुँदैछ । त्यसपछि अतिकम विकसित राष्ट्रले उपभोग गर्दै आएको सहुलियत छोड्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट विशेषतः अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा हुने निर्यात व्यापारमा थप जटिलता आउने देखिन्छ । तसर्थ नकारात्मक असर कमगर्न अहिले देखि नै गृहकार्य हुनुपर्दछ । यसभित्र भुपरिवेष्टित मुलुकले पाउने सुविधा लिने प्रयास गरिनुपर्दछ ।

तुलनात्मक लाभ लिन सकिने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खानी तथा जेम स्टोनस, आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र बीच थप सहकार्य हुनु आवश्यक छ । जडिबुटी, जेम स्टोनस एवं अन्य कच्चा पदार्थको निर्यात भन्दा स्वदेशमै प्रशोधन गरि निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

युवाहरुले विदेशमा रहेर आर्जन गरेको पूँजी र सीपलाई एकीकृत परिचालन गरी आफ्नै देशमा लगानी गर्ने र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न अविलम्ब विशेष कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बैज्ञानिकीकरण तर्फ लैजान आवश्यक छ र कृषि कर्जामा ३ प्रतिशतको व्याज कायम गरेर कृषकलाई सहुलियत दिइनुपर्दछ ।

साथै कृषि कर्जा खेत किनलाई नदिई खेती गर्ने किसानलाई दिईनुपर्दछ । यसका साथै बाँझो जमिन तथा सरकारी जमिन भाडामा दिई उत्पादन वृद्धि गरिनुपर्दछ । कृतिम मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र आपूर्तिलाई सहज राख्न सार्वजनिक संस्थानहरुले कृषि उत्पादनमा २ वर्षके बपर स्टक राख्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । कोभिड १९ ले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आकर्षक प्याकेज ल्याइनुपर्दछ ।

साथै आर्थिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार र चालिनु पर्ने कदमका विषयमा चेम्बरको यस ७१ औं वार्षिक साधारण सभाले थप विचार विमर्श गरी निर्णय गर्नेछ । उक्त निर्णय नेपाल सरकार एव् सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरुमा प्रस्तुत गरिनेछ र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबैमा विनम्र अनुरोध

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७१ औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यक्त गरेका विचार)

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।