क्रिप्टो-करेन्सी नियमनमा जुटेको भारतलाई अमेरिका र आइएमएफको साथ

क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोगलाई नियमन गर्ने प्रयासमा लागिरहेको भारत सरकारलाई अमेरिका र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)ले सहयोग गर्ने भएका छन् ।

जी२० राष्ट्रका अर्थमन्त्री तथा गभर्नरहरुको दुईदिने बैठकमा भारतले क्रिप्टोकरेन्सी नियमनका लागि विश्वव्यापी रुपमा सामूहिक पहल हुनुपर्ने जनाएपछि भारतको पक्षमा अमेरिका र आइएमएफ उभिएका हुन् ।

अमेरिकाकी ट्रेजरी सचिव जेनेट एलेनले अमेरिकामा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाएता पनि त्यसका लागि कडा निमयनकारी नियमावली बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको जनाएकी छिन् । कसरी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकाले विभिन्न देशहरुसँग पनि सहकार्य गरी अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी गराइन्।

सन् २०२१को जुन महिनासम्म अमेरिकामा बिटकोइन लगायतका अन्य क्रिप्टो करेन्सीलाई वैधानिकता दिइएको थियो । त्यसपछिका दिनमा आन्तरिक राजस्व विभागले बिटकोइन प्रयोगकर्ताहरुका लागि कर तिर्नुपर्ने नियम जारी गरेको छ ।

यस्तै आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिष्टालिना जिर्योजिभाले पनि क्रिप्टोकरेन्सी नियमनका लागि क्रिप्टोको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु एक विकल्प रहेको र यसको नियमनका लागि अन्य उपाय अपनाउन सकिने जिकिर गरेकी छिन् । आइएमएफले क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरुलाई नौ बुँदे कार्य योजना बनाएको छ । जसको पहिलो बुँदामा नै क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिक टेन्डरको रुपमा मान्यता नदिने उल्लेख छ ।

भारतले क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई क्रिप्टोको प्रयोग अवैधानिक रहेको घोषणा गरेको छ । तथापि कुनै नियामक नियम भने निर्माण भइसकेको छैन ।

क्रिप्टोकरेन्सीको नाममा मानिसहरुले ठगी गरेको र क्रिप्टोको आडमा पोन्जी स्कीम जस्तै हाइपर फन्ड लगायतका अन्य पिरामीड तथा पोन्जी स्कीमहरुमा जनताहरुको लगानी डुब्दै गएपछि भारतले क्रिप्टो तथा सबै प्रकारका पोन्जी स्कीमहरु अवैधानिक घोषणा गरी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपालमा पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोगलाई अवैधानिक घोषणा गरिएको छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।