इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब, तोकिएको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने

सरकारले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको चूक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजी बढाउने तथा लगानी क्षेत्र र रकम समेत तोकेको हो ।

सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसुची ८ को लगानी अर्थात् इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सम्बन्धीको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै सरकारले पुँजी तथा लगानीको क्षेत्र तोकेको हो । सो अनुसार उद्योगका रुपमा दर्ता भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले लगानी गर्ने उद्योगका क्षेत्र दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्र हुने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ । विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको उद्योग दर्ता गर्दा सो कम्पनीको अन्तिम हिताधिकारी खुलेको विवरण अनिवार्य संलग्न गराउनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रचलित कानूनमा तोकिएका सर्तका अतिरिक्त उद्योगका रुपमा दर्ता र व्यवस्थापन हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगहरु तथा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगहरुमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रहरुमा प्रति परियोजना कम्तिमा १० करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा सेयर पूँजीको रुपमा मात्र लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चर मार्फत लगानी गर्न भने नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनाहरुको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न भने पाउनेछ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैन । विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजात सहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने व्यवस्था भएको छ । विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पूँजी विदेशी वा नेपाली मुद्रा कुनमा गरिने हो समेत खुलाउनुपर्नेछ ।

इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको दर्ता र नियमन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुने समेत सरकारले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्राउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा, नियमावली र राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको समेत पालन गर्नुपर्छ । तर नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम नेपाल बाहिर लैजाँदा नेपाल सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले सहकारी ऐन बमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित सहकारीले गर्ने कार्य गर्न पाउँदैन । शेल कम्पनीबाट लगानी गर्न र शेल बैंकसँग आर्थिक कारोबार गर्न समेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार मार्फत सेयर डिबेन्चर खरिद गर्न समेत पाउने छैन । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल स्टेट कारोबार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न, स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र विदेशी बैङ्कको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा स्वदेशी बैङ्कबाट ऋण लिन भने पाउने छैनन् । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।