गभर्नरले सञ्चालक समितिलाई नै बाइपास गरेर नीतिगत निर्णय गर्दा समस्या : सञ्चालक शिवाकोटी

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सञ्चालक समितिलाई नै बाइपास गरी कतिपय निर्णयहरु गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर समेत रहेका सञ्चालक शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले गर्ने कतिपय महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु सञ्चालक समितिलाई छलेर निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाएका हुन् । सेयर बजारमा लागू १२ करोडको सीमा बढाउने, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश वितरणका कतिपय निर्णयहरुमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सञ्चालक समितिमा निर्णय गरेर लागू गर्नभन्दा व्यवस्थापकीय तहबाट निर्णय भई कार्यान्वयनमा लगिएको उनले बताए ।

“गभर्नरले आफूले मात्र सबै अधिकार लिने र सबै नीतिगत निर्णय समेत आफैँ गर्ने गरेकोप्रति मेरो गम्भिर असहमति छ ।” उनले भने, “ मैले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाऔं भन्दा भनेपनि गभर्नरले नीतिगत निर्णहरुलाई समेत विविधमा प्रस्ताव उठान गरी सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिएर नीतिगत निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । पटक पटक सञ्चालक समिति बैठकमा नीतिगत निर्णयहरुलाई प्रस्तावको रुपमा लिखित रुपमा पारित गरौं भनेर भनेपनि उहाँले बाइपास गर्नुभयो । ”

नोटबजारसँगको कुराकानीमा उनले गभर्नरले सरकारले विज्ञ ठानेर राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा आफूलाई नियुक्त गरेको भएपनि गभर्नरले आफूहरुलाई बाइपास गरेपछि अति भएपछि आफू बोल्न बाध्य भएको उनले बताए । सञ्चालक समिति सदस्यलाई गभर्नर अधिकारीका कारण राष्ट्र बैंक जनतामा अलोकप्रिय बुख्याँचाजस्तो बनाएको उनले बताए । कुनैपनि विषयवस्तु कार्यान्वयनमा जाँदा बोर्ड बैठकमा छलफल तथा निर्णय भई अगाडि बढ्नुपर्नेमा गभर्नरले छलफलमा समेत नल्याउने गरेको उनले बताए ।

बैठक गिभ एण्ड टेक भएको बताउँदै सञ्चालक शिवाकोटीले भने, “सेयर बजारको १२ करोडको सीमाको क्याप मैले हटाउने प्रस्ताव गरेपनि उहाँ (गर्भनर) ले हट्दैन, भन्न पाइहाल्नुहुन्थ्यो, बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसरी अगाडि नबढेर मैले पटक पटक नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भनेँ तर यति महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा समेत सञ्चालक समितिलाई बोधार्थ मात्र दिइयो । यो कानुनी रुपमा समेत गलत छ ।”

कतिपय महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरुमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुम्ने खतरा समेत उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । गभर्नर अधिकारीका कारण राष्ट्र बैंक जनतामा समेत अलोकप्रिय भएको उनले बताए । सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, विभिन्न पार्टीका नेताहरुले मैले गभर्नरलाई यसो भनिसकेको छु भनेको सुन्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुमाउँदै गएको आभाश हुने उनले बताए ।

पुँजी निर्माण गर्ने उत्तम थलो सेयर बजार भएपनि राष्ट्र बैंकको निर्णयकै कारण सेयर बजारमा लगानी नै गर्न नहुने र लगानी गरेकालाई पनि निरुत्साहन मात्रै भएको उनले बताए । राज्यलाई १४ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व तिरेको क्षेत्रबाट पुँजीगत लाभकर ३ अर्बमा खुम्चिएको र मनोबल खस्कँदा लगानीकर्ताले सेयर बजारबाट १५ खर्बको सम्पत्ति गुमाएको उनले बताए । सेयर बजारको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमा नभई धितोपत्र बोर्डलाई दिनुपर्ने उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य लगानी रकम प्रयाप्त रहेको भएपनि उच्च ब्याजदरका कारण अन्य क्षेत्रमा तत्काल कर्जा प्रवाह हुने अवस्था नरहेकाले सेयर बजारमा लगाइएको क्याप हटाउन सकिएको खण्डमा सेयर बजारसँगै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु समेत चलाएमान हुने उनको बुझाई छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदशन, सेयर धितो कर्जामा सीमा र लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल नभई कार्यान्वयन भएको उनले बताए । पहिला गभर्नर आफैँले नीतिगत निर्णयहरु गरी सर्मलर मार्फत कार्यान्वयमा लैजाने र संसोधनका लागि मात्रै बोर्ड बैठकमा आउने गरेको छ । उनले भने । 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शनले कर्जा दूरुपयोग रोक्ने हुँदा राम्रो भएपनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेका समयमा उक्त मार्गदर्शन लागू गरिएको समय गलत भएको उनको जिकिर छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्दा समेत केही संस्था सोही आर्थिक वर्षमा लाभांश वितरण गर्न रोक नलाग्ने र निर्देशनपछि लाभांश प्रस्ता गर्ने संस्थालाई क्षमता हुँदाहुँदै वितरणमा रोक लगाइनु गल्ती भएको उनले बताए । उनले भने, ‘सञ्चालक समितिमा छलफल भएकाे भए त्यो सीमा २५-३० प्रतिशत हुन सक्थ्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत नै उच्च रहँदा अहिले पनि ब्याजदर उच्च रहेको बताउँदै उनले राष्ट्र बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्न असफल भएको जिकिर गरे । नीतिगत दरलाई १ प्रतिशत घटाएर ब्याजदर घटाएर लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा आफूले जोड दिएपनि सो अनुसार नभएको उनको भनाइ छ । नीतिगत दर घटाएको खण्डमा ब्याजदर घट्दो ट्रेन्डमा जानसक्ने उनको बुझाई छ ।

विश्व बैंक र आइएमएफका शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने भएपनि देश अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भएपनि गभर्नर अधिकारीले त्यसतर्फ जोड नदिएको उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले स्वदेशका उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिज्ञ र नेपाली जनताको भन्दा विश्व बैंक र आइएमएफले जे भन्यो त्यही मानेको बताए । उनले भने, “विश्व बैंक र आइएमएफले भनेका कुराहरु केही मान्नुपर्छ तर हाम्रा मौलिकता पनि हुन्छन् । सो अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो ।”