बैंकबाट सीमित ठूलाबडाले फाइदा लिए, गरिबका लागि खै ? बाबुराम भट्टराई

संघीय संसद अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैंकहरुबाट सीमित ठूलाबडाले मात्र फाइदा लिइरहेकाले त्यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा भट्टराईले बैंकले धनीलाई महंगोमा कर्जा उपलब्ध गराएको र आम मानिसलाई ऋण सुविधा लिन अप्ठेरो भएको भन्दै स्प्रेडदर घटाउन सुझाव दिएका हुन् ।

उनले युवा, गरिबले केही गर्न खोज्दा ऋण पाउन नसक्ने तर धनीहरुले घर गाडी किन्न सस्तोमा ऋण पाउने गरेको भन्दै राष्ट्र बैकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए ।

देश गणतन्त्रमा गएपनि बैंकहरुको स्टक्चर रिफर्मको काम गर्न नसकिएको भन्दै उनले काठमाण्डौं वा केहि ठाउँमा मात्रै पैसा थुप्रिएको र ती स्थान बाहिर अन्यत्र बैकको शाखा पुगेपनि गाउँमा व्यवहारिक रुपमा काम गर्न नसकेको धारणा राखे ।

उनले भने “पूँजीबजार हेर्नुहोस्, बैंकहरुको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुहोस् अन्यमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्रले नै मुनाफा कमाएको छ । अरु सबै क्षेत्र घाटामा छ तर बैंकहरुको नाफा त बढेको बढ्यै छ । कहिले घाटा परेको छैन त, के ले त्यस्तो भएको त ? मेरो प्रश्च त्यहाँनिर हो । त्यसो भएको हुनाले सरलिकृत ढंगले अलिअलि क्रमशः गरौं भन्ने कुराले हामीलाई कार्ही पुर्याउँदैन, कहीँ गम्भिर रोग छ त्यसको पहिचान गरेर हस्तक्षेप गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।”

भट्टराइले उत्पादनमुलक, रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेपनि व्यवहारिक रुपमा यतिका वर्षसम्म सो क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन नसकेको बताए । आफुहरु आएर चलाउन थालेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चायत काल वा त्यो भन्दा अधिको कालको भन्दा स्टक्चर फरक पर्न नसकेको उनको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राम्रो भएको र चालु आवको मौद्रिक नीतिले बजेटको पुरकको काम गर्ने भएकाले बैक ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने उनले बताए । बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर धेरै भएकाले स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने नभई सो को जिम्मा बजारलाई नै छोड्नुपर्ने बताएका थिए । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढी भएकाले विद्यमान स्प्रेडदरभन्दा घटाए बैंकहरुले नाफा गर्न नसक्ने भन्दै बैंकहरुको नाफाको बचाउ गरेका थिए । बैंकको नाफा, सञ्चालन खर्च, कर्मचारी सेवा सुविधा लगायत विषय बुझेर कर्जा र निक्षेपको अन्तर कायम हुनुपर्ने उनको धारण थियो । 

“गाडी चलाउने ड्राइभरलाई गियर परिवर्तनको जिम्मा नदिई अर्को व्यक्तिले गियर परिवर्तनको आदेश दिँदा त्यसले नकरात्मक असर पार्छ । त्यस कारण बैंकहरुलाई व्याजदरका सम्बन्धमा हामीले नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन,” पाण्डेले भने ।

बैंक स्प्रेडबारे समितिका सदस्य भट्टराइ र पाण्डेको धारणा फरक आएको हो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।