अर्थमन्त्रीले आफ्नो नालायकीपन लुकाउन गर्भनरलाई निलम्बन: पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा

पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीले आफ्नो नालायकीपन लुकाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्री स्वयं अराजक र अज्ञानी स्वभावको भएको र पार्टी भित्र नै विरोध सिर्जना हुन थालेपछि गभर्नरलाई कारबाही गरेको बताएका हुन् ।

मूल्यवृद्धि: खाद्यान्न, यातायात सेवा, साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र यो मूल्यवृद्धिको कारणले ढुवानी, आवागमन, यातायात शुल्कको अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचकाली रुपमा बढ्न गई सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ ।

सरकार गठन भएको नौ महिनामा बल्ल आपूर्तिमन्त्रीको नियुक्ति भएको र सरकारले छाडा छोड्दा र सरकारले लिएका गलत नीति कै कारण सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीको मूल्य असीमित रुपमा बढेको छ । यसले सार्वजनिक–निजी निर्माण क्षेत्रको लागत बढ्दै छ । सरकारको पूँजीगत क्षेत्रको पनि लागत बढ्ने सम्भावना रहेको छ । यसलाई सरकारबाट नियन्त्रण गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने लगायतको काम भएको छैन । आम जनमानसमा हामी श्रीलंका त हुँदैनांै भन्ने भाव सिर्जना भएको छ ।

बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन: बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन संकटग्रस्त दिशातर्फ जाँदै छ । आठ महिनामा करिब १५ खर्बको आयात भइसकेको छ । मुलुकमा यही प्रवृत्ति कायम हुने हो भने वर्षमा २२ खर्ब जतिको आयात हुन्छ । २ खर्बको निर्यात भयो भने २० खर्ब व्यापार घाटा नै हुन्छ । त्यो घाटा धान्नलाई हाम्रो अरु किसिमका स्रोतले नपुग्ने हुँदा सम्भवतः हाम्रो व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुग्नेछ ।

चालु खाता घाटा: चालु खाता घाटा भनेको चालु कारोबारमा बाहिरको हाम्रो आम्दानी र खर्च, रेमिट्यान्स, विदेशी सहायता (अनुदान), पर्यटन तथा सेवा लगायत क्षेत्रहरुको आम्दानी र खर्चको विवरणमा हाम्रो आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुनु हो । हाम्रो आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएकाले यो वर्ष ४ खर्बको चालु खाता घाटा हुँदैछ । यो घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा माथि हुन्छ । विश्वमा आर्थिक संकट भएका देशहरुको डाटा हेर्ने हो भने ८ प्रतिशत माथि जाँदा खतराको घन्टी बज्ने गरेको छ । त्यही घन्टी हामी माथि बजिरहेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलन: भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति झिनै भएपनि यसअघि सन्तुलनमा थियो । मौद्रिक नीति समयमै ल्याएको र भुत्तानी सन्तुलनलाई सुदृढ गर्नेतर्फ सरकारले प्रयत्न गरेको भए त्यो सुधारिएर अझैमाथि हुन्थ्यो । तर, बजेट नै नल्याउने, मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नदिएको कारणले समय मै कदम चाल्न नपाउँदा भुक्तानी सन्तुलन बढ्दै गयो र अहिले ४ खर्ब पुगेको छ । अहिले २६० अर्ब पुगेको अनुमान छ सुधार नगर्ने हो भने ४ खर्ब पुग्ने अहिलेको स्थिति देखिन्छ ।

बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव: तरलताको समस्या, अधिक कर्जा प्रवाह, बैंकबाट पैसा हरायो जस्ता समस्यालाई विभिन्न नाम दिएता पनि अहिले प्रणालीमा लगानी योग्य रकम छैन । आजको स्थिति यहि नै हो र त्यो किन भयो त ? पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बैकिङ प्रणालीमा पैसा कसरी हराउँछ ? राजश्व चुहावट, तस्करी, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रबाट आएको पैसा बैकिङ प्रणालीमा आउने भएन ।

घरजग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुँदै जाँदा त्यसअनुसारको कारोबार नहुँदा र बिक्री गरेर अवैध रुपमा पूँजी पलायन गर्ने स्थिति बनिरहँदा पैसा त हराउने नै भयो । अहिलेका आधुनिक प्रविधिमा आधारित क्रिप्टोकरेन्सीहरु, हाइपरफण्ड देखि यी सबै किसिमको डिजिटल एसेटमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई राज्यका सबै निकायले ध्यान नदिँदा पैसा हराउने भयो । कर्जा प्रवाह बढिरहने तर बाहिर गएको कर्जा फर्केर नआउने स्थिति हुने हुँदा र त्यसमाथि सरकारले ध्यान नदिँदा पैसा हराउने नै भयो ।

सरकार प्रायोजित व्यापार बिचलन, नचाहिने सामानको आयात प्रतीतपत्र खोलेर गर्ने र अवैध बाटोबाट सामान पठाउने गर्दा पनि पैसा हराउने नै भयो । यसरी पैसा हराउने खेलमा सरकार नै लागेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आएन । जसकारण बैंकमा तरलता अभावको समस्या देखा परेको छ ।

सरकारको वित्त व्यवस्थामा सरकारी वित्त प्रणाली अन्यौलमा फस्नु: सरकारको वित्त व्यवस्थामा सरकारी वित्त प्रणाली अन्योलमा र अनिश्चयमा फसेको छ । बजेटमा खेल्न खोज्दा विकास कार्यक्रम अघि बढाउने २-३ महिनाको समय यसै गइसकेको छ । महिनाको १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गर्ने जस्ता उटपट्याङ वक्तव्यबाजी गर्ने सरकारले ९ महिना बित्न लागिसक्दा पनि २६ प्रतिशत भन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको निराशाजनक वित्तिय स्थिति: प्रदेशको वित्तिय स्थिति पनि त्यस्तै निराशाजनक छ । गठबन्धन टिकाउन संघ देखि प्रदेशसम्म अनावश्यक संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या संघकै हाराहारीमा पु¥याइएको छ । यसले प्रदेशको विकासमा लगाउनुपर्ने बजेट कर्मचारीको तलब, भत्ता, घोडा, गाडी आदिमा खर्च हुन थालेको छ । मन्त्रालय विस्तार, मन्त्री नियुक्तिमा आपसी विवाद, बजार व्यवस्थापनमा ढिलाई गठबन्धनबीच सत्ताको र राज्यस्रोतको लाभको हानाथाप र तानातानका कारणले प्रदेशको विकास हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले वार्षिक २५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थानको अस्तव्यस्तता: सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थान पनि अस्तव्यस्त रहेका छन् । भागभन्डाको साजनीतिमा रमाइरहेको यो सरकारले लोडसेडिङ भोग्नु पर्ने डरले प्रतिदिन करोडौँ घाटा सहेर विद्युत व्यापार गरिरहको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालकोदर भन्दा ३ गुणा बढीमा किनिरहेको छ भने सस्तोमा बेचिरहेको छ । संस्था घाटामा गइरहेको बेलामा संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति फाइदामा गएको दाबी गरिरहेका छन् । यो पनि समयक्रम अनुसार थाहा होला ।

नेपाल आयल निगमले गठबन्धनको समयको ९ महिनामा नै ३५ अर्ब घाटा ब्यहोरिसकेको छ । हिजोको सरकारले कायम गरिदिएको र सञ्चय गरिदिएको एउटा कोषको १५ अर्ब रकम रित्तिसकेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको स्थिति अझै चिन्ताजनक छ । निगम सुधार गर्न अघिल्लो सरकारले चालेका कदमलाई यो सरकारले रोकेको छ । व्यवस्थापनको हचुवा फेरबदल जथाभावी नयाँ भर्ना र आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण निगम धान्नै नसक्ने गरी वित्तीय बोझ तर्फ अगाडि बढेको छ ।

सरकारका आर्थिक नीतिहरु असङ्गतिपूर्ण हुँदै जानु: सरकारका आर्थिक नीतिहरु असङ्गतिपूर्ण हुँदै गएका छन् । खासगरी यो गठबन्धन सरकारमा संलग्न दलहरुबीच समग्र आर्थिक नीति, दुईपक्षिय तथा बहुपक्षीय सहायता परिचालन, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका जस्ता आधारभूत विकासका अवधारणामा नै विरोधाभाष रहेको तथ्य सडकमा नै छताछुल्ल भइसकेको छ । गठबन्धन जोगाउने बाहेक कुनै सोच नभएको सरकारले समग्र विकासको लागि पूँजीबजारको विकास, दातृ निकायको सहयोग, निजी क्षेत्रको स्रोत र क्षमताको परिचालन र आर्थिक क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिने अपेक्षा गर्ने त स्थिति नै छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार गर्नेमा होस् या व्यवसायी वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विषयमा होस् सरकारमा सहभागी दलहरुमा रहेको फरक–फरक दृष्टिकोणका कारणले निजीक्षेत्र, दातृनिकाय देखि कर्मचारीतन्त्रसम्म नैराश्यता फैलिएको छ ।

सरकारले विकास साझेदारको विश्वास गुमाउँदै जानु: सरकारले विकास साझेदारको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । सरकारले आफ्नो साख गुमाएको छ । आफैँले गरेको सम्झौतामा देउवा सरकार आफ्नो सत्ता साझेदारलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा सरकारमा सहभागी दलहरुले नै एकातिर सडकमा विध्वंश र जनधनको क्षति हुने किसिमको विरोधमा सहभागी हुने र अर्कातिर संसदमा एमसीसी पारित गर्ने जस्ता जगहसाइका काम गरे । यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ निकायमा संसय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । यसैबीचमा मित्रराष्ट्र र दात्री निकायमा गरिएका अनरगल टिकाटिप्पणी र सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता उतारेर गरिएका तोडफोड र विध्वंसका घटनाले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छबी मात्रै बिग्रिएको छैन दातृ निकायको सदासहायता समेत घटेको छ ।

चिनियाँ अर्थमन्त्री भ्रमणमा आएको बेलामा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने अवसर यस सरकारले गुमाइसकेको छ । यस अघिको सरकार हुँदा बीआरआई अन्तर्गत एक दर्जन भन्दा धेरै परियोजना एमओयु हुने अवस्थामा पुगेका थिए । तर, यो सरकारले ती परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै देखेन ।

अर्थ प्रणाली नै गलत र अदृश्य तत्वको हातमा गएको भन्ने एमालेको भनाई छ । खासगरी भू–माफिया तथा तस्करको चुङगुलमा फसेको छ । सरकार औपचारिक व्यापार बढाउन भन्दा पनि अनधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त पार्न उद्धत छ । यसैगरी चुनाव मुखमा आउँदै गरेको बेला कर्मठ कर्मचारीलाई हटाई सेटिङबाट आएका व्यक्तिहरुको नियुक्ति दिने अभ्यास बढेको छ ।

यसका साथै अघिको वर्षमा भन्दा सयौं गुणा बढी सुपारी, सुनचाँदी जस्ता वस्तुको आयात गरी व्यापार विचलन गराउने ध्येय सरकारले लिएको छ । यी सबैले हुन्डी मार्फत गरिने कारोबारलाई बढावा दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सङ्ख्या बढिरहँदा पनि बैकिङ च्यानलमा पैसा आउँदैन भने अवैधानिक तथा हुन्डिको कारोबार फस्टाएको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले सिरानी मुनिको पैसा झिक्छु जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति र पछिल्ला नियुक्ति र निर्णय हेर्दा अर्थतन्त्र अरु संकटमा धकेलिएको हो कि भन्ने सङ्केत मिल्छ । यसै क्रममा सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रमा सरकारले डिमोनिटाइजेसन त गर्दैन भन्ने आतङ्क फैलिएको छ । यस्तै आतङ्कपूर्ण भनाइका कारण सर्वसाधारणको मन्त्री प्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ ।

सरकारी निकाय बीच नै समन्वय छैनः अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जस्ता आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायको समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले सुधारको आशा गर्न छाडेको छ । देशले श्रीलंकाको बाटो समातेको त हैन भन्ने संन्त्रास फैलिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटामा सरकार परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको उल्टो बाटोमा सरकार हिँड्दै छ । कानुनमा सारभूत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । देश नै कालोसूचीमा पर्ने सङ्केत बढेको छ । एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भनेको जस्तो ७ प्रतिशतको नतिजा आएछ भने ताली बजाउँला ।

अर्को यस सरकारले गरेको काम हो, गर्भनर माथिको निन्दनीय कारबाही । अर्थमन्त्री स्वयं अराजक र अज्ञानी स्वभावको भएको र पार्टी भित्र नै विरोध सिर्जना हुँदै गएपछि आफ्नो नालायकीपन लुकाउन गर्भनरलाई निलम्बनमा पारिएको छ । मुलुकले राष्ट्र बैंक गर्भनर विहिन हुँदाको दुर्गति भोगिसकेको छ । तर यस सरकारले अझै पनि उक्त कुरा बुझेको छैन ।

(देशको अर्थ व्यवस्थाबारेमा एमालेद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले अर्थतन्त्रबारे दिएको अभिव्यक्तीको सम्पादित अंश)

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।