पूँजी बजार बिकासमा बाधक नै अर्थ मन्त्रालय, अर्थहिन अध्ययन समिति बनाएर आलटाल

तिलक कोइराला ।

नेपालको पूँजी बजारको बिकासमा अर्थ मन्त्रालय साधक भएर अग्रगामी कदम चाल्नुपर्ने हो तर विडम्वना अर्थ मन्त्रालय नै पूँजी बजार बिकास र बिस्तारका हरेक कामहरुको बाधक मात्र देखिएको छ ।

हामी लगानीकर्ताहरुले चार बर्ष अगाडि पूँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि आमरण अनशनसहित कडा आन्दोलन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी र लगानीकर्ताको समेत प्रतिनिधित्वसहित गठन भएको अध्ययन समितिले कार्यतालिका र जिम्मेवार निकाय समेत तोकी पूँजी बजार तथा मुद्रा बजारका सम्बन्धमा ५८ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो प्रतिबेदनमा उल्लेखित पूँजी बजारसँग सम्बद्ध सुझावहरु २०७६ साल असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन भईसक्नु पर्ने थियो । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सरकारी स्वामित्व विनिबेश गरी पुर्नसंरचना गर्ने, बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गर्ने, एनआरएनलाई पूँजी बजारमा ल्याउनेसम्मका महत्वपूर्ण कामहरु संलग्न थिए ।

ती कामहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएपछि हामी लगानीकर्ताहरुले पटक पटक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई काम गर्न दबाब दिदै आएका थियौं । पूँजी बजारलाई आबश्यक नीति, नियम, प्रविधि र पुर्वाधारको ब्यवस्था नभएकाले पूँजी बजार गंभीर संकटमा पर्ने हाम्रो धारणा रहिआएको हो । दोस्रो आमरण अनशनमार्फत हामीले सात महिना अघि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तीन महिना अघि पनि हामी लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर सरकारले गर्छु भनेका कामहरु तत्काल गरी पूँजी बजारलाई संकटमा पर्नबाट जोगाउँन माग गरेका हौं ।

हामी लगानीकर्ताहरुको आग्रहको सुनुवाई गरी आफै अग्रसर भएर पूँजी बजारको बिकास र बिस्तार गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डबाट पठाइएका प्रस्ताव, नियम र बिनियमहरुलाई समेत रोकेर राख्ने र कुनै निर्णय नगरी फिर्ता पठाईदिने गरेको छ । बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कार्यविधिलाई मन्त्रालयले कयौं दिनसम्म रोकेर फिर्ता पठाएको घटनादेखि लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको एनआरएनलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने कार्यविधिसम्म अर्थले अल्झाएको छ ।

अर्थले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा पठाउने संचालकहरु पूँजी बजार नबुझेका र भत्ता मात्र पचाउने खालका हुने गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डका साना साना प्रस्तावमा समेत बखेडा सिर्जना गर्ने र नेप्सेमा गएका अर्थका संचालकहरुले धितोपत्र बोर्डसँग जोरी खोज्न उक्साउने गरेका छन् ।

अहिले हामीले पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिमार्फत आन्दोलदन शुरु गरेपछि हाम्रा १९ बुँदे मागलाई वेवास्ता गर्ने र झारा टार्ने गरी धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अर्को अध्ययन समिति गठनको नाटक मन्चन भएको छ ।

पछिल्लो अध्ययन समिति पूँजी बजारको बिकास र बिस्तारलाई अबरुद्ध पार्न, अल्झाउन गरिएको अर्को षडयन्त्र बाहेक केही पनि हैन । आफ्नै सहसचिव सदस्य रहेको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिबेदन गायब पार्ने अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले दिने सुझाव कार्यान्वयन गर्छ भन्नु हास्यास्पद नै हो । त्यसैले त्यो समितिलाई हामी लगानीकर्ताहरुले खार।ेज गर्छौ र कुनै पनि खालको प्रतिनिधित्व स्वीकार गर्दैनौ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखा कार्यालयको स्तरबाट हटाएर स्वायत्त निकाय बनाउने र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट ५८ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदारीमा नलगेसम्म पूँजी बजारको बिकास र बिस्तार संभव छैन । बर्ष दिन नपुग्दै परिवर्तन हुने मन्त्री, मन्त्री फेरिए लगत्तै वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाको प्रमुखमा हुने सरुवाले नेपालका पूँजी बजारका दुई निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्से आक्रान्त छन् । एउटा फाईल सदर गराउन ६ महिना, बर्षदिन कुर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना एक पाईलासम्म सार्न नसक्ने बोर्ड र नेप्सेको अहिलेकै संरचना कायम राख्दा पूँजी बजारको बिकास अबरुद्ध भई नै रहने छ । त्यसमाथि अर्थ मन्त्री फेरिपिच्छे हुने पूँजी बजार विरोधी टिप्पणीले डा। बाबुराम भट्टराई, डा। युवराज खतिवडा हुँदै जनार्दन शर्मासम्मको श्रृंखलाबद्ध आक्रमणबाट पूँजी बजार घाईते भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, सीडीएससीसम्म समन्वय गरेर पूँजी बजारको विकास र बिस्तार गर्छ भनेर अहिले कसैले पत्याउन सक्दैन किनभने पूँजी बजार बुझेका नेता र प्रशासकहरुको चरम अभाव अर्थ मन्त्रालयले भोग्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा ४ /१२ को नीति ल्याएपछि राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठकमा पदेन सदस्यको रुपमा सहभागी हुने अर्थ सचिवले कुनै मतभेद राखेको सूचना कसैले थाहा पाएनन् तर अर्थमन्त्रीबाट त्यसप्रति असहमति ब्यक्त हुँदै आएको पाईन्छ । अर्थ मन्त्रालय साँच्चै विमति राख्छ भने अर्थसचिव र अर्थ मन्त्रालयबाट नियुक्त राष्ट्र बैंकका संचालकहरु किन स्पष्ट रुपमा आफ्नो असहमति दर्ज गर्न सक्दैनन् । यदि अर्थले ४ /१२ को नीतिमा पुनरावलोक चाहेको हो भने मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा अर्थसचिवले स्पष्ट अडान राख्नसक्थे । राष्ट्र बैंकले सर्कुलर मार्फत तत्कालै नीतिगत परिमार्जन गर्नसक्छ । यसरी हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको दोधारे नीतिबाट पूँजी बजार प्रताडित भईरहेको छ ।

पूँजी बजारको सुधार र बिस्तारका लाथि अहिले अर्थ मन्त्रालयको विकल्प त छैन तर धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखा कार्यालयको हैसियतबाट पूर्णत मुक्त नगरेसम्म नेपालको पूँजी बजार अन्र्तराष्ट्रियस्तरको बनाउनै सकिदैन ।

(कोइराला पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक हुनु्)

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।