सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ६० अर्ब बढी भुक्तानी गर्न बाँकी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । धेरै ठूलो रकम भुक्तानी बाँकी रहेकाले व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघको २४औँ साधारण सभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो । महासंघको साधारण सभा गएको फागुन २८ र २९ गते राजधानीमा आयोजना गरिएको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानुनबमोजिम सुबिस्ताका आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की पाउनुपर्ने भन्दै उनले ऐनबमोजिम व्यवसायीहरूले पेस्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने तर्क दाबी गरे ।

सरकार र महासङ्घबीच भएको सम्झौताबमोजिम निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको अनुपातमा विगतमा भएका ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए। २०७९ जेठ १२ गते सो सम्झौता भएको थियो । विगतमा पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेजसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासङ्घद्वारा जारी काठमाडौँ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।