कर्जा लिइसकेपछि साँवा तथा ब्याज तिर्दिन भन्न मिल्दैनः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिइसकेपछि तिर्दिन भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले झापाका उद्यमी दुर्गा प्रसाइले चलाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै कर्जा लिने र तिर्दै तिर्दैनौं भन्ने हुनै नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, “अप्ठेरो पर्यो, ब्याज ज्यादा भयो, तिर्न गाह्रो भयो, अलिकति समय चाहियो, अलिकति समय चाहियो ‘यस’, तर लिने साँवा ब्याजको त कुरै छोडौं साँवा पनि नतिर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । यसबारेमा सरकार स्पष्ट छ ।”

देशको अर्थतन्त्रमा हाल केही दबाब तथा अप्ठेराहरु सिर्जना भएकाले सरकार र अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको आफूले गम्भिरताका साथ लिएको उनले बताए । यद्यपी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुबाट विप्रेषण आप्रवाह राम्रो हुँदा बाह्य सञ्चिति मजबुत रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि रहेको अवस्था रहकाले नेपाल पनि सोही हाराहारीमा रहने उनको भनाई छ । “अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र युद्धको बादल साम्य भयो भने नेपालमा रहेको आर्थिक विकास र रुपान्तरको समस्या, उद्योग व्यवसायमा रहेको लगानीका समस्याहरुलाई हल गरेर सकारात्मक आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ । ”

लगानीको वातावरण सहज बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रयासहरु गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अल्पकालीन रुपमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै प्रभावकारी बनाउने बताए । चालु खर्चमा रहेको अनावश्यक खर्चलाई निर्ममता पुर्वक कम गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेपनि त्यसमा समाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता दायित्वका कुराहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको लगानीको विषयहरुमा घटाउन नसकिने उनले धारणा राखे । सरकारले समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्ने पद्धत्ति अगाडि बढाएर राज्यबाट जाने क्यापिटल इन्फ्यिुजनलाई प्रभावकारी ढंगले बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले मद्धत्त गर्ने उनको भनाई छ ।

देशमा राज्यको लगानी कम रहेको स्वीकार गर्दै उनले ठूलो लगानी निजी क्षेत्र, आम नागरिक, उद्यमी व्यवसायीहरुको लगानी रहेको स्वीकार गरे । निजी क्षेत्रको लगानीबाटै राज्य सञ्चालन हुने बताएका उनले सरकारले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने, कानुनी अप्ठेरोहरुलाई सहज बनाउने, प्रतिस्पर्धी वातावरण सुनिश्चित गर्ने, वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज बनाउने काम गर्ने उनले बताए । यस्तै विदेशमा बसेका नेपालीहरुको आन्तरिक लगानीहरुलाई पनि सहज रुपमा लगानी सुनिश्चित गरेर पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्र र सकारी क्षेत्रबाट ब्यापक रुपमा बढाएर १०० अर्ब पुर्याउने बटोमा सरकार रहेकाले त्यसमा साथ दिन उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

सरकारले सधै निजी क्षेत्रको साथमा छौं, सबैचिज गछौं भन्ने गरेपनि त्यो ब्यहारमा देख्न नपाएको बताएका महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई जवाफ दिँदै मन्त्री महतले समस्या सबैतिर रहेको बताए । “सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्र होस्, चाहे राजनैतिक तन्त्र होस्, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र होस्, हामी सबैमा केही न केही कमीकमजोरीहरु रहेको छन् । त्यसलाई स्वीकार गर्न कुनै हिच्किचावट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । हामी पनि स्वीकार गछौं । हामीमा पनि कमजोरी छ । राज्य संयन्त्रले जसरी काम गर्नुपर्ने त्यस हुन सकेको छैन ।”

अल्पकालीन उपायहरुलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गरेको कारण तथा कोभिडको समयपछि बढेको माग र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितलाई मध्यनजर राख्दै संकुचित मौद्रिक नीतिका कारणले बाह्य कारण, आन्तरिक कारण मागमा देखिएको समस्या तमाम समस्याले राजश्वमा दबाब परेर कम संकलन गरेको बताए । यसले पुँजीगत खर्च बढाएर लैजाने सरकारको चाहना भएपनि गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । यद्यपी विनियोजित पुँजीगत खर्च बढाउने र बटेज खर्चको प्रभावकारीता बढाउने कुरामा सरकार पूर्ण रुपमा क्रियाशिल हुने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रको लगानीको समस्याको सम्बन्धमा बजार मन्दीको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको, कतिपय सटरहरु समेत बन्द भएको र खुलेको पनि घाटामा चलिरहेको अवस्था रहेको उनले सुनाए । संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको र मौद्रिक उपकरणका कारण पनि समस्या आएको उनको भनाई थियो । अन्य परिवेश सबै ठिकठाक रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउने, नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाउने, कर्जा लिएर अप्ठेरोमा परेको व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्ने समेत उनले बताए । उनले भने, “एउटा ब्याजदर आंकलन गरेर कर्जा लिएको भएपनि अहिले अचानक ब्याजदर बढ्दा लागत बढेको, प्रतिफल कम हुने परिवेशबाट सिर्जित समस्यालाई हल गर्न पुनरतालिकीकरण गर्ने र ब्याजदरलाई घटाउने र कर्जा निक्षेप अनुपातलाई घटाउने कुराहरुलाई सरकारले प्रथामिकता दिएको छ । यसका लागि औपचारिक अनौपचारिक ढंगबाट हल गर्न प्रयासरत छौं । ”

अर्थमन्त्री महतले लगानीमूलक ऋण विस्तार हुने र ऋणीले पनि सहज रुपमा ऋण फिर्ता गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सम्पूर्ण कोसिस रहेको बताए । जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने, घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दीलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रित हुने उनको भनाई छ । सरकारको तर्फबाट रातदिन काम गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र विद्यमान अवस्थामा रहेको नकारात्मक सोचलाई अन्त्य गरेर अब काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । महङ्गो छ, केही गर्न सकिँदैन, माग छैन भन्ने सोचलाई अब केही हुन्छ, लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्न पनि उनले निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गरे । निराशाको अस्थाई ट्रेण्डलाई अस्थाई नै बनाएर देशलाई सकारात्मक बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच एकता गर्ने उनले उद्घोष गरे । बजेटको दौरानमा समेत आर्थिक वर्षको नीति, बजेट खर्च, कर र मौद्रिक नीतिमा समेत निजी क्षेत्रको सल्लाह र सुझाव र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता थियो ।

महासंघले सम्पूण सानादेखि ठूला ब्यवसायीलाई समेटेको र यसको क्रियाशिलता र सक्रियता र लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि आगामी दिनहरुमा बढोस् भन्दै शुभकामना दिए । त्यसमा राज्यका संरचनाहरु निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै आगाडि बढ्न तयार रहेको मन्त्री महतको भनाई छ । उनले भने, “लगानी नबढी उद्योग व्यवसाय बढ्दैन, उद्योग व्यवसायी नबढी रोजगारी बढ्दैन, उद्योग व्यवसाय र रोजगारी नबढी राजश्व बढ्दैन, राजश्व नबढी बजेट ठूला बनाउन सकिँदैन, बजेट ठूला नभई ठूला आवश्यकता रहेको पुर्वाधारमा लगानी गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदीमा लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ । सधैँ ऋण लिएर त्यो सम्भव छैन ।”

नेपालको ऋण दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा त्यसले समस्या आउने बताउँदै मन्त्री महतले सरकारले तत्कालिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा वैदेशिक र स्वदेशी ऋणलाई लिमिटमा राखेर देशको लगानीलाई प्राथमिकताको आधारमा ज्यादा भन्दा ज्यादा उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।