लगानी बोर्डद्धारा जलविद्युत र रासायनिक कारखानाका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्डले जलविद्युत आयोजना तथा रासायनीक मल कारखानाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बोर्डको ५३ औं बैठकले कुल एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बरावरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएको बोर्डको बैठकले ५ वटा जलविद्युत परियोजनाको लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी कूल १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जनाएको छ । बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो । त्यसैगरी विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतीको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेश गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ ।

त्यसैगरी बोर्डले १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ जलविद्युत परियोजनाको ३३.१९ अर्ब, ७० मेगावाटको दुधकोसी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत परियोजनाको २०.३५ अर्ब, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाको १३.४४ अर्ब र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी–० खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि ७.९३ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले लगानी बोर्डको निर्णयानुसार डीआइएजी इण्डट्रिज जीएमबीएच जर्मनीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पूँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई समेत स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले ग्रिन क्याल्सीयम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रिनिकोला होल्डीङस् एसडीएन बीएचडीले पेश गरेको प्रस्तावलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको जनाएको छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयानुसार पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि एनएचपीसी लिमिटेड इण्डिया सँग भएको समझदारीपत्रका व्यवस्था अनुरूप विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देश गरेको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना, लजिष्टिक परियोजनाहरु र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगतिका सम्बन्धमा समेत जानकारी लिएको छ ।

बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । साथै सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन । जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका मागका सम्बोधन जस्ता विषयहरुका कारण परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकी परियोजनाको लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको हुनाले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायहरुले एकिकृत भएर कार्य गर्न समेत प्रधामन्त्रीले निर्देशन दिएको बार्डले जनाएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।