विद्युत होईन, आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर धनी हुने उद्देश्यले विद्युत विधेयक ल्याइयो

विद्युत विधेयक २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा उक्त विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संसोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । विद्युत विधेयक, २०८० का प्रावधानहरु २०४९ को विद्युत ऐन भन्दा निकै पश्चगामीभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।…