सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने, चर्को ब्याज र सेवा शुल्क असुल्ने सहकारी संस्था खारेजीमा पर्ने

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले साउन १९ गतेबाट लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये १३ हजार ९९७ सहकारी संस्थाले बचत सङ्कलन…